Chhattisgarh Seva Setu : छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ ‘सेवा सेतु पोर्टल’, एक क्लिक पर मिलेंगी 441 सरकारी सेवाएं!

Seva Setu Digital Governance : क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से जाति या आय प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों (Chhattisgarh Seva Setu) के बाबू और दलालों के सामने नाक रगड़ने का वो अपमानजनक दौर अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने लालफीताशाही और दफ्तरों की अंतहीन कतारों को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा और आक्रामक धमाका कर दिया है।

राज्य शासन ने आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पुराने सुस्त पड़ चुके सिस्टम को उखाड़ फेंका है और उसकी जगह एक हाईटेक डिजिटल व्यवस्था को जमीन पर उतार दिया है। प्रदेश के सभी लोक सेवा केन्द्रों का कायाकल्प (अपग्रेडेशन) कर उन्हें अब “सेवा सेतु केन्द्र” (Chhattisgarh Seva Setu) का नया और आधुनिक नाम दे दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने ‘सेवा सेतु पोर्टल’ की शुरुआत कर दी है, जिसने प्रशासनिक गलियारों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक तहलका मचा दिया है। अब जनता को दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर करने वाले अफसरों के दिन लद चुके हैं।

इस क्रांतिकारी और दूरदर्शी डिजिटल पहल ने छत्तीसगढ़ में सुशासन (गुड गवर्नेंस) की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है। ई-जिला प्रबंधक और जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से मिली बेहद चौंकाने वाली जानकारी के अनुसार, यह नया सेवा सेतु पोर्टल आम नागरिकों और सरकार के बीच एक अभूतपूर्व और मजबूत डिजिटल पुल की तरह काम कर रहा है।

इस पोर्टल पर राज्य के अलग-अलग विभागों की तमाम जन-कल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है। सरकार की इस नई और आक्रामक डिजिटल रणनीति ने यह साफ कर दिया है कि अब फाइलों को दबाकर बैठने का पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। इस बेहतरीन माडल (Seva Setu Digital Governance) के लाइव होते ही पूरी प्रशासनिक मशीनरी को अब उंगलियों के इशारे पर और कड़े अनुशासन के साथ जनता के काम करने होंगे।

Chhattisgarh Seva Setu घर बैठे ट्रैक होगा आवेदन

अब तक छत्तीसगढ़ में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल काम कर रहा था, जिसमें बरसों से केवल 86 सेवाएं ही रेंगते हुए उपलब्ध थीं, जिससे जनता को कोई खास बड़ी राहत नहीं मिल पा रही थी। लेकिन डिजिटल युग की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सरकार ने इस पुराने ढर्रे को पूरी तरह अपग्रेड करके इसका एक बेहद एडवांस और आधुनिक वर्जन ‘सेवा सेतु’ तैयार कर दिया है। इस नए और विशाल प्लेटफॉर्म पर सेवाओं की संख्या को 86 से सीधे पांच गुना बढ़ाकर अब 441 से भी अधिक कर दिया गया है। यह आंकड़ा प्रशासनिक सुधार के इतिहास में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।

इस सर्वसुविधायुक्त माडल (Seva Setu Digital Governance) के तहत अब नागरिक अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर या किसी भी नजदीकी सेवा सेतु केंद्र से चुटकियों में आवेदन कर सकते हैं। इस नए डिजिटल ढांचे में जो सबसे महत्वपूर्ण सेवाएं जोड़ी गई हैं, वे इस प्रकार हैं:

महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र: जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र।

दैनिक जरूरत के दस्तावेज: नया राशन कार्ड बनवाना या सुधार और विवाह प्रमाण पत्र।

राजस्व एवं कानूनी मामले: जमीन से जुड़े राजस्व प्रकरण और नाम परिवर्तन हेतु राजपत्र (गजट) प्रकाशन।

सामाजिक सुरक्षा: बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं।

अब नागरिकों को न केवल घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की आजादी मिली है, बल्कि वे अपने मोबाइल फोन से पल-पल की स्थिति (लाइव ट्रैकिंग) भी देख सकते हैं कि उनकी फाइल किस बाबू की टेबल पर अटकी हुई है। हर सेवा के लिए एक कड़क समय-सीमा (डेडलाइन) तय कर दी गई है, जिससे प्रशासनिक सुस्ती पूरी तरह गायब हो चुकी है।

ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों को मिली बड़ी राहत

इस डिजिटल क्रांति (Chhattisgarh Seva Setu) का सबसे बेहतरीन और मानवीय पहलू यह है कि इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा बस्तर और सरगुजा जैसे सुदूर वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब आदिवासियों और किसानों को मिल रहा है। पहले एक मामूली प्रमाण पत्र या पेंशन के कागजात जमा करने के लिए ग्रामीणों को अपना काम-धंधा और दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर जिला या ब्लॉक मुख्यालय के कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते थे। इसमें उनका समय तो बर्बाद होता ही था, साथ ही आने-जाने के किराए और दलालों की रिश्वत में उनकी गाढ़ी कमाई भी स्वाहा हो जाती थी।

लेकिन अब इस कल्याणकारी माडल (Seva Setu Digital Governance) ने बिचौलियों और दलालों के उस पूरे सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंका है जो जनता को लूटता था। अब कोई भी ग्रामीण नागरिक अपने गांव की ही पंचायत में स्थित सेवा सेतु केंद्र जा सकता है, या अपने सामान्य से स्मार्टफोन और कंप्यूटर के जरिए कुछ ही मिनटों में आवेदन लॉक कर सकता है। पंचायत स्तर तक हाई-स्पीड डिजिटल सेवाओं की इस आक्रामक पहुंच ने ग्रामीणों को अनावश्यक और खर्चीली यात्राओं से हमेशा-हमेशा के लिए परमानेंट राहत दे दी है। यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक मूक क्रांति की तरह काम कर रहा है।

बढ़ेगा जनता का भरोसा

यह सेवा सेतु पोर्टल सिर्फ एक वेबसाइट या ऑनलाइन फॉर्म भरने का जरिया मात्र नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ शासन और उसकी जनता के बीच टूटे हुए भरोसे को दोबारा पूरी तरह से बहाल करने का एक बेहद पारदर्शी माध्यम बन चुका है। पहले जहां फाइलें दफ्तरों की अलमारियों में धूल खाती थीं और नागरिकों को पता ही नहीं चलता था कि उनका काम कब होगा, तहां अब आनलाइन ट्रैकिंग और ऑटो-एस्केलेशन सिस्टम ने पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता का एक ऐसा फुलप्रूफ पहरा लगा दिया है जिसे कोई भी भ्रष्ट अधिकारी चाहकर भी भेद नहीं सकता।

इस आधुनिक गवर्नेंस माडल (Seva Setu Digital Governance) की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें जवाबदेही को पूरी तरह से तय कर दिया गया है। यदि किसी अधिकारी ने बिना किसी ठोस वजह के तय समय-सीमा के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया, तहाँ सिस्टम स्वतः ही उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज देता है। इस कड़े डिजिटल पहरे की वजह से अब प्रशासनिक कार्यप्रणाली में एक गजब की तेजी और ईमानदारी देखने को मिल रही है, जिसने जनता के दिल में सरकार के प्रति एक नया और गहरा विश्वास पैदा कर दिया है।

मुख्यालय आकर समय और पैसा मत गंवाइए, डिजिटल बनिए!

इस अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब पूरे प्रदेश के नागरिकों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक अपील की है। प्रशासन ने साफ कहा है कि अब छोटे-छोटे कामों, हलफनामों, प्रमाण पत्रों और अन्य शासकीय सेवाओं के लिए बेवजह बसों और गाड़ियों में धक्के खाकर जिला या ब्लॉक मुख्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। नागरिक अपनी इस पुरानी आदत को बदलें और सरकार के इस नए हाईटेक डिजिटल माडल (Chhattisgarh Seva Setu) का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।

प्रशासन की इस आक्रामक मुहिम का उद्देश्य जनता के समय, पैसे और मानसिक ऊर्जा दोनों की भारी बचत करना है। राज्य शासन की यह अभिनव और युगांतकारी पहल निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को पूरे देश में डिजिटल सुशासन और आत्मनिर्भर नागरिकता की दिशा में एक नंबर-वन राज्य बनाने की ओर अग्रसर कर रही है। अब छत्तीसगढ़ का आम नागरिक मजबूर नहीं, बल्कि डिजिटल रूप से बेहद मजबूत और सशक्त हो चुका है।